Ranchi : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संवेदकों का भुगतान पिछले डेढ़ वर्ष से लंबित है, जिसके कारण लाखों मजदूर प्रभावित हो रहे हैं और कई ठेकेदार वित्तीय संकट में फंस गए हैं.
जिन कार्यों का पूरा निष्पादन किया जा चुका है और जिनकी माप पुस्तिका (एमबी) भी विभागों द्वारा स्वीकृत है, उनके बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा. वहीं, नए टेंडर भी रोक दिए गए हैं, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं.
वित्तीय संकट से गुजर रहा झारखंड
बाबूलाल ने कहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता के कारण झारखंड वैसे भी वित्तीय संकट से गुजर रहा है. सरकार के पास इससे उबरने का कोई रोडमैप भी नहीं है. सीएम से कहा कि जल्द से जल्द संवेदकों का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो.
सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि संवेदक बताते हैं कि उनसे वर्क एग्रीमेंट करने, कार्यादेश जारी करने, मापी पुस्तिका बनाने, बिल भुगतान करने का कमीशन इंजीनियर, नाजिर, अधिकारी और विभागीय मंत्री द्वारा वसूल कर पहुंचा दिया जाता है. अपने हिस्से का कमीशन मिलने के बाद सारे ये भ्रष्टाचारी इत्मीनान हो जाते हैं, इन्हें संवेदक के भुगतान की परवाह नहीं रहती.
