Patna: बिहार सरकार ने राज्य के भूमिहीन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी भूमिहीन लोगों को ‘बसेरा-2’ अभियान के तहत जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों को आवास के लिए भूमि मिल सके और वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकें.
मंत्री ने बताया कि जिन लोगों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, उन्हें तीन डिसमिल भूमि देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य का कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार जमीन से वंचित न रहे. भूमि उपलब्ध होने के बाद ऐसे परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी.
दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन हो. इसी उद्देश्य से ‘बसेरा-2’ अभियान को गति दी जा रही है और लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा.
वहीं, मंत्री ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. कई मामलों में सरकारी जमीन का स्वरूप बदलकर उसे निजी भूमि के रूप में दिखाया गया और उसकी खरीद-बिक्री भी की गई है.
राजस्व मंत्री के अनुसार, सरकार ऐसे सभी मामलों की व्यापक जांच कर रही है. कई ऐसी जमीनें चिन्हित की गई हैं जो मूल रूप से सरकारी थीं, लेकिन कथित मिलीभगत के जरिए उन्हें निजी भूमि के रूप में दर्ज करा दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में शामिल दलालों, कर्मचारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने अवैध कब्जों और भूमि घोटालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है.
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