Latehar: गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), लातेहार की ओर से 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया. इसका आयोजन नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किया गया. इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गयी.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने बताया कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कानून की जानकारी पहुंचाना और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करना है.
डालसा की योजनाएं पीड़ित मुआवजा स्कीम, कोर्ट माफी स्कीम, फ्री अधिवक्ता, एलएडीसीएस स्कीम, लोक अदालत, मध्यस्थता, प्री लीटिगेषन मामले की त्वरित सुनवाई सहित माननीय नालसा के विभिन्न योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जायेगा ताकि आम जनता उसका लाभ उठा सके. उन्होने बताया कि यह विशेष अभियान लागातार 90 दिनों तक चलेगा.
योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जानकारी जरूरी: उपायुक्त
मौके पर जिला के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. आम नागरिक किसी भी कानूनी सहायता या जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि 90 दिनों तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान के दौरान जिले के हर गांव और पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि न्याय सबके लिए संकल्प को साकार किया जा सके.
कार्यक्रम में शामिल न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व अन्य लोग
कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) सैयद सलीम फातमी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील दत्त द्विवेदी, सीजेएम विक्रम आन्नद, एसीजेएम कुमारी जीव, सीविल जज तृतीय सह न्यायिक दण्डाधिकारी मीनाक्षी मिश्रा, डालसा सचिव शिवम चौरसिया, एसडीजेएम प्रणव कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-प्रभारी न्यायाधीष उत्कर्ष जैन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल अरविंद नाथ शाहदेव व सचिव संजय कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पन्नालाल और अन्य सदस्य, एलएडीसीएस के अधिवक्ता, मध्यस्थकर्ता, अधिवक्तागण, न्यायालयकर्मी और पारा लीगल वोलंटिर्यस उपस्थित थे.
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