Ranchi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमीन म्यूटेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि झारभूमि पोर्टल के डाटा को स्टेट डाटा सेंटर में ट्रांसफर करने के बाद भी आवेदन खोलने में 15-20 मिनट का समय लग रहा है, जो बाबुओं की कारस्तानी का परिणाम है.
मरांडी ने मुख्यमंत्री से नए नियम बनाने की मांग की
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रांची जिले में म्यूटेशन के लगभग 18,000 मामले लंबित हैं. मरांडी का आरोप है कि यह स्लो इंटरनेट के कारण नहीं, बल्कि सीओ और बाबुओं की घूसखोरी के कारण है. उन्होंने मुख्यमंत्री से नए नियम बनाने की मांग की है, जिसमें पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा गोतिया के साथ-साथ सरकारी हकदारों के बीच भी किया जा सके. उनका तर्क है कि इससे काला धन वैध हो जाएगा और गरीब जनता को म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
