- 58 खदानें बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के पास, सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरन्या माइंस की चार खदानें भी बंद
Ranchi News: झारखंड में वर्षों से बंद पड़ी कोयला खदानों को लेकर राज्य सरकार अब बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. खनन पट्टा मिलने के बावजूद खदानों का संचालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में खान एवं भूतत्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बंद खदानों की स्थिति की जांच कर जरूरत पड़ने पर उनके पट्टे रद्द करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद इन खदानों को दोबारा आवंटित या नीलाम किया जा सकता है.
बैठक में सामने आया कि राज्य में कोयला खनिज के करीब 165 खनन पट्टे आवंटित हैं. इनमें 103 खदानें संचालित हैं, जबकि 62 खदानें बंद पड़ी हैं. इनमें से 58 खनन पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के पास हैं. वहीं चार खदानें सेल, टाटा स्टील लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अरन्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित हैं. सरकार अब इन सभी बंद खदानों की स्थिति की समीक्षा करेगी.
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भूमि अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण मंजूरी तक की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने संबंधित कंपनियों की ओर से खदान चालू करने के लिए अब तक किये गये प्रयासों का आकलन करने को कहा है. इसके तहत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति (EC), वन स्वीकृति (FC) और खनन कार्य शुरू करने की कंपनियों की मंशा की समीक्षा होगी. कंपनियों के पास खदान संचालन को लेकर ठोस योजना है या नहीं, इसका भी आकलन किया जायेगा. समीक्षा में यदि कंपनियां खनन शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं पायी जाती हैं, तो नियमानुसार उनके खनन पट्टे रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.
निष्क्रिय खनिज ब्लॉकों की फिर होगी नीलामी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नें नीलामी के जरिये आवंटित उन खनिज ब्लॉकों की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, जहां निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कंपनियां जरूरी वैधानिक स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर सकी हैं. ऐसे ब्लॉक अब तक गैर-कार्यशील बने हुए हैं. मुख्यमंत्री ने इनकी संसाधन क्षमता और मूल्य (Resource Value/VER) का आकलन कर आवश्यकतानुसार दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.
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