माण्डर में आजीविका न्याय सलाह केंद्र का उद्घाटन

115 महिला उद्यमियों को मिला करीब 60 लाख रुपये का सीईएफ सहयोग

Ranchi : रांची जिले के माण्डर प्रखंड में मंगलवार को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई. माण्डर आजीविका न्याय सलाह केंद्र, एकल सुविधा केंद्र तथा माण्डर आजीविका महिला संकुल संगठन के कार्यालयों का विधिवत उद्घाटन किया गया.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में न्याय सलाह केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई थी. इस अवसर पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त एवं अधिकार-संपन्न बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि न्याय एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं तक उनकी आसान और सुलभ पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है.

OSF परियोजना के तहत महिलाओं को आर्थिक संबल

कार्यक्रम के दौरान OSF परियोजना के अंतर्गत सखी मंडल से जुड़ी 115 महिला उद्यमियों को कुल 59,72,000 की सामुदायिक उद्यम निधि (कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड) प्रदान की गई.

इसके साथ ही लाभुक महिलाओं के बीच आजीविका से जुड़ी विभिन्न परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया. मंत्री ने कहा कि यह सहायता महिलाओं को स्वरोजगार, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी.

न्याय और सेवाओं तक आसान पहुंच का माध्यम बनेंगे केंद्र

मंत्री ने कहा कि आजीविका न्याय सलाह केंद्र और एकल सुविधा केंद्र ग्रामीण महिलाओं के लिए न्याय, आजीविका तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक एकीकृत एवं सुलभ पहुंच उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनेंगे. कार्यक्रम के दौरान जेंडर शपथ के माध्यम से सामाजिक समानता, सम्मान और जागरूकता का संदेश भी दिया गया.

महिला केंद्रित योजनाएं ग्रामीण विकास की नींव : शिल्पी नेहा तिर्की

इस अवसर पर झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की की गरिमामयी उपस्थिति रही. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महिला केंद्रित योजनाएं राज्य के समग्र ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और इससे गांवों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सशक्त होगी.

कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, आजीविका मिशन से जुड़े प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे.