महाराष्ट्र : अजित पवार के बेटे पर जमीन घोटाले का आरोप, 1800 करोड़ की सरकारी जमीन 300 करोड़ में खर

New Delhi : राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष अजित पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन मात्र 300 करोड़ रुपये में उनकी(पार्थ) कंपनी को बेच दी गयी.

महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ़ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई।

ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई - मतलब एक तो लूट, और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट!

ये है ‘ज़मीन चोरी’, उस सरकार की, जो खुद ‘वोट चोरी’ से… pic.twitter.com/HQeDmNvyYl
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2025

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ़ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गयी. ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गयी. मतलब एक तो लूट और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट! ये है ज़मीन चोरी, उस सरकार की, जो खुद वोट चोरी से बनी है.

राहुल गांधी ने लिखा, उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आयेंगे. न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की. मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है. क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक़ हड़पते हैं?

दरअसल अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर आरोप है कि उनकी कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने पुणे के मुंडवा-कोरेगांव पार्क इलाके में बहुमूल्य सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी है. हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये हैं. उन्होंने कहा, राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख महानिरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गयी है.

इस मामले में अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इस जमीन सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने जांच किये जाने का स्वागत किया है. अजित पवार ने कहा, मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला व्यक्ति हू, उन्होंने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वे अपने फैसले खुद लेते हैं. इस जमीन सौदे से मेरा कोई संबंध नहीं है. मैंने इसके लिए किसी अधिकारी को आदेश नहीं दिया.