ट्रॉमा सेंटर, टेली ICU व मॉड्यूलर ओटी पर बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक

Ranchi: राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आज अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, डीआईसी सिद्धार्थ सान्याल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव से जुड़े निर्देशों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों से उनके जिलों के अस्पतालों में हो रहे रंग-रोगन की तस्वीरें मांगी.

उन्होंने निर्देश दिया कि मार्च से पहले सभी जिला एवं डिविजनल अस्पतालों का रंग-रोगन कार्य पूरा कर लिया जाए और उसकी तस्वीरें राज्य की वेबसाइट पर अपलोड की जाएं.

बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध मशीनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने आवश्यक मशीनों की तत्काल खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही ब्लॉक और सीएचसी स्तर पर डॉक्टरों के कार्य का रिव्यू कर उन्हें प्रेरित करने को कहा गया. किसी भी तरह की समस्या से विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए.

सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे इनके संचालन की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों पर होगी.

बैठक में ट्रॉमा सेंटर और मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की भी समीक्षा की गई. रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. पी. भट्टाचार्य ने ट्रॉमा सेंटर को लेकर अपने सुझाव दिए. जानकारी दी गई कि राज्य में 49 स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें उपलब्ध रहेंगी.

इसके साथ ही हर जिले में 10 बेड का आईसीयू और एक टेली आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है. डॉ. भट्टाचार्य ने बताया कि फिलहाल पांच स्थानों पर टेली आईसीयू के माध्यम से जांच की जा रही है, जिसका मूल्यांकन रांची रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं.

बैठक में चलंत ग्राम क्लीनिक योजना और आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मियों से संबंधित अधियाचना की स्थिति की भी समीक्षा की गई. इस दौरान अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.

उन्होंने निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एचएफआर और एचपीआर पंजीकरण, एबीडीएम इनेबल्ड एचएमआईएस, सी-डैक और बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. साथ ही एबीडीएम के तहत उपलब्ध हार्डवेयर और मैनपावर की स्थिति का भी आकलन किया.

अपर सचिव ने पीएम-अभीम से संबंधित एजेंडे पर निर्देश देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत उपकरणों का सत्यापन शीघ्र पूरा किया जाए. उन्होंने आईपीएचएल और बीपीएचयू की स्थिति, पीएम-अभीम के अंतर्गत व्यय, दंत चिकित्सकों के योगदान, चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ पदाधिकारियों के पदस्थापन से जुड़ी अद्यतन जानकारी मांगी. इसके साथ ही न्यायालयीन विवादों की स्थिति की भी समीक्षा की गई.

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार अस्पतालों के कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और मानव संसाधन को सशक्त बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक बेहतर और सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.