मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, परिसीमन-महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं

New Delhi : केंद्र सरकार  द्वारा 16 अप्रैल से शुरू होनेवाले संसद के विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लाये जाने को लेकर  विपक्षी दलों ने  आज बुधवार को दिल्ली में बैठक की. बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आयोजित की गयी.

We are all in favour of the Women’s Reservation Bill. However, the way in which it has been brought is questionable, and we have serious reservations about it. It is politically motivated. The Modi government is acting in this manner to target and suppress opposition parties.

We… pic.twitter.com/mxiVxxWmvr

— Congress (@INCIndia) April 15, 2026

बैठक में राहुल गांधी केअलावा कांग्रेस महासचिव के सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, टीएमसी सांसद सागरिका घोष, राजद  नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (UBT ) के संजय राउत और अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले शामिल हुए.

इनके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्चुअली बैठक में  शामिल हुए. विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर साझा रणनीति को लेकर चर्चा की. 

बैठक के बाद एक प्रेस कॉंफ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे  ने कहा कि हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन  जिस तरह से इसे लाया जा रहा  है वह संदिग्ध है.  हमें इस पर गंभीर आपत्ति है, यह बिल राजनीति से प्रेरित है.  खड़गे  ने कहा, मोदी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने और दबाने के लिए इस तरह से काम कर रही है.

हमने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि इसे पूर्व में पारित संशोधन के आधार पर लागू किया जाना चाहिए. मल्लिकार्जुन खड़गे  ने परिसीमन को लेकर कहा कि इसमें सरकार(मोदी)  चाल चल रही है. इसलिए हमसभी विपक्षी दल एकजुट होकर संसद में इसका विरोध करेंगे.

जान लें कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए कल गुरुवार 16 को संसद में विधेयक करेगी. इस विधेयक में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा मोदी  सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी  विधेयक लायेगी.  

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