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मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित अन्य अधिकारियों को हटाने पर ममता चुनाव आयोग पर बरसी, राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया

  • इस तरह की कार्रवाई संस्थानों का व्यवस्थित राजनीतिकरण और संविधान पर सीधा हमला है.
  • यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है. यह उच्चतम स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है.
  • बंगाल ने कभी भी धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके हैं. बंगाल कभी नहीं झुकेगा. 

 Kolkata : चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विस चुनाव से पूर्व 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को हटाये जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है.


उन्होंने आज गुरुवार को आयोग के कदम को हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया. निर्वाचन आयोग  की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई संस्थानों का व्यवस्थित राजनीतिकरण और संविधान पर सीधा हमला है.

 

 

 
दरअसल विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के बाद आयोग ने बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा,डीजीपी पीयूष पांडे,  कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को हटाने सहित अन्य  कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों के आदेश दिये थे.


इस क्रम में कल बुधवार को चुनाव आयोग ने नये फेरबदल का आदेश दिया. इस क्रम में दो सचिवों को दूसरे चुनावी राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया.साथ ही 13 आईएएस  अधिकारी सहित   पांच आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण चुनाव  कार्यों में लगाया है.  


ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी होने से पूर्व  ही 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को मनमाने ढंग से, बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया. कहा कि यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है. यह उच्चतम स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप है.


उन्होंने आयोग पर हमलावर होते हुए कहा, यह शासन नहीं है. यह कदम अराजकता, भ्रम और घोर अक्षमता को दर्शाता है. यह स्थिति अघोषित आपातकाल से कम नहीं है.  ममता  बनर्जी ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती संस्थागत हेरफेर के माध्यम से पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है. 


उन्होंने  जोर देकर कहा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार के हर अधिकारी और उनके परिवारों के साथ   एकजुटता के साछ खड़ी हूं. कहा कि बंगाल ने कभी भी धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके हैं. बंगाल कभी नहीं झुकेगा. 


 

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