Ranchi: झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े सूचना आयुक्त के पदों को भरने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है. बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. इसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री हफीजुल हसन और कई वरीय अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में सूचना आयुक्त के पद के लिए आए आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने बताया कि इस पद के लिए करीब 450 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आगे भी इस विषय पर कुछ और बैठकें होंगी. जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर मुख्य न्यायाधीश के साथ अलग से बैठक प्रस्तावित है.
झारखंड में सूचना आयोग की स्थिति पिछले कई वर्षों से चिंताजनक बनी हुई है. 8 मई 2020 को तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से आयोग में सुनवाई लगभग बंद है. इसके कारण 5 हजार से ज्यादा अपील लंबित हो चुकी हैं.
सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर प्रक्रिया शुरू जरूर हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कई बार निर्देश दे चुके हैं. इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों से यह मामला लंबित बना हुआ है.
अब सरकार की इस नई पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सूचना आयोग को सक्रिय किया जा सकेगा और लंबित मामलों का निपटारा शुरू होगा.
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