Ranchi : शहरी विकास एवं नगर निगम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने आज नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की. बैठक में भवन नियमितीकरण योजना, रांची मास्टर प्लान 2037, बाजार टांड विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक के दौरान विभागीय सचिव ने जानकारी दी कि भवन नियमितीकरण से जुड़ा बिल जल्द ही लाया जाएगा. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के आग्रह पर उन्होंने बिल का प्रारूप चैंबर के साथ साझा करने का आश्वासन दिया, ताकि उस पर सुझाव दिए जा सकें.
मास्टर प्लान 2037 की समीक्षा की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने रांची मास्टर प्लान 2037 की समीक्षा में हो रही देरी पर चिंता जताई. बताया गया कि हर पांच वर्ष में समीक्षा का प्रावधान होने के बावजूद पिछले आठ वर्षों से यह कार्य नहीं हो सका है, जिससे भू-मालिकों को परेशानी हो रही है. चैंबर ने उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर मास्टर प्लान और बिल्डिंग बाई-लॉज की समीक्षा की मांग की, जिस पर सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया.
बाजार टांड की दुकानों के किराया विवाद के समाधान में देरी पर भी चिंता जताई गई. चैंबर ने मांग की कि स्थायी समाधान तक दुकानदारों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो और दुकानें सील न की जाएं. साथ ही नगर निगम, चैंबर और किरायेदार संघ की संयुक्त कमिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया.
शहर में होर्डिंग्स हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पांच वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अचानक हटाना उचित नहीं है और निगम को अनुबंध का पालन करना चाहिए. इस पर सचिव ने मामले की समीक्षा करने की बात कही.
ट्रेड लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट नगर पर राहत
चैंबर ने ट्रांसपोर्ट नगर को जल्द चालू करने, वेयरहाउसिंग में लैंड यूज में छूट देने और ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग रखी. व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया कि जटिल प्रक्रिया के कारण लाइसेंस नहीं बन पाने पर दुकानों को सील करना अव्यवहारिक है. इस पर सचिव ने आश्वस्त किया कि ट्रेड लाइसेंस के अभाव में दुकानों को सील नहीं किया जाएगा.
बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलग, रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अंचल किंगर, उप समिति चेयरमैन आलोक सरावगी और आर्किटेक्ट अरुण कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.
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