Ranchi News: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि पिछले सात महीने से स्कूलों को मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिली है. इसके कारण हेडमास्टर अपनी जेब से पैसे खर्च कर बच्चों को भोजन कराने को मजबूर हैं. वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज ने विभाग की ओर से की जा रही नई भुगतान व्यवस्था की जानकारी दी है. इसके तहत अब मध्याह्न भोजन की सामग्री का भुगतान शिक्षकों के बजाय सीधे पंजीकृत वेंडरों के बैंक खातों में करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है.
शिक्षक संघ ने लगाए थे ये आरोप
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं.
1. सात महीने से राशि नहीं मिली
2. जिला कार्यालयों में राशि अटकी
3. वेंडर पंजीकरण शुरू नहीं
4. शिक्षकों के खाते में भुगतान नहीं
5. पुराने खर्च की भरपाई पर असमंजस
6. ग्रामीण क्षेत्रों में बिल की समस्या
7. शिक्षकों पर दोहरा दबाव
8. मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप
9. आंदोलन की चेतावनी
नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को आर्थिक और गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना है. इसके लिए भोजन सामग्री की आपूर्ति करने वाले दुकानदारों और वेंडरों का पंजीकरण किया जाएगा. सामग्री की आपूर्ति के बाद उनके बिलों का सत्यापन पहले प्रखंड और फिर जिला स्तर पर होगा. दोनों स्तरों से स्वीकृति मिलने के बाद राशि सीधे संबंधित वेंडर के बैंक खाते में भेजी जाएगी. पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की तैयारी है, ताकि भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहे और पारदर्शिता बनी रहे.
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डीएसई बादल राज ने बताई विभाग की तैयारी
डीएसई बादल राज के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. विभाग की ओर से निम्न व्यवस्था की जा रही है :
1. सीधे वेंडरों को भुगतान: मध्याह्न भोजन सामग्री का भुगतान शिक्षकों के बजाय पंजीकृत वेंडरों के बैंक खातों में किया जाएगा.
2. वेंडर पंजीकरण: स्कूलों को सामग्री उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों और आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण किया जाएगा.
3. डिजिटल भुगतान व्यवस्था: भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे लेन-देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.
4. दो स्तरों पर बिल सत्यापन: वेंडरों की ओर से दिए गए बिलों की पहले प्रखंड और फिर जिला स्तर पर जांच होगी.
5. बैंक खाते में राशि ट्रांसफर: बिलों के सत्यापन और स्वीकृति के बाद राशि सीधे संबंधित वेंडर के खाते में भेजी जाएगी.
6. शिक्षकों को आर्थिक जिम्मेदारी से राहत: नई व्यवस्था से हेडमास्टरों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने और बाद में भुगतान के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
7. पारदर्शिता और जवाबदेही: ऑनलाइन भुगतान से प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड रहेगा और सरकारी राशि के इस्तेमाल की निगरानी आसान होगी.
पुराने बकाये का समाधान सबसे बड़ी चुनौती
विभाग की नई व्यवस्था से भविष्य में शिक्षकों को अपनी जेब से मध्याह्न भोजन का खर्च उठाने से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि शिक्षकों की ओर से पहले खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति का सवाल अब भी बना हुआ है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडर पंजीकरण, सामग्री की उपलब्धता और बिलिंग की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है. ऐसे में विभाग के सामने एक ओर नई भुगतान व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और दूसरी ओर हेडमास्टरों के पुराने बकाये का समाधान करने की चुनौती है.
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