- ई-ऑक्शन और व्यावसायिक बिक्री के कानूनी अधिकार पर स्पष्टीकरण तलब
- मंजूरी मिलने तक नीलामी और सेल ऑर्डर की प्रक्रिया स्थगित रखने का निर्देश
Ranchi News : मैथन डैम की गाद से कमाई करने की दामोदर घाटी निगम (DVC) की तैयारी पर झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने सवाल खड़े कर दिये हैं. जलाशय से गाद निकालने के नाम पर निकाली जा रही सामग्री की व्यावसायिक बिक्री के लिए जारी ई-ऑक्शन को लेकर विभाग ने DVC से कानूनी अधिकार और वैधानिक मंजूरी का हिसाब मांगा है.
खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने 10 नवंबर को DVC के कार्यकारी निदेशक (मैथन, धनबाद) को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण तलब किया है. विभाग ने साफ कर दिया है कि कानूनी और नियामकीय स्थिति स्पष्ट होने तक नीलामी को अंतिम रूप देने और सेल ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया स्थगित रखी जाये.
खान निदेशक ने DVC के कार्यकारी निदेशक को लिखा पत्र
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गाद निकालने की आड़ में व्यावसायिक बिक्री पर सवाल
दरअसल, DVC ने 23 अक्टूबर 2026 को मैथन जलाशय से ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग के जरिये गाद निकालने के लिए ई-ऑक्शन कैटलॉग जारी किया था. इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत निकाली गयी सामग्री की व्यावसायिक बिक्री का प्रावधान किया गया है. खान विभाग का कहना है कि जलाशय की भंडारण क्षमता बहाल करने और रखरखाव के लिए गाद निकालना जरूरी है, लेकिन रखरखाव के नाम पर निकाली गयी सामग्री का व्यावसायिक दोहन अलग मामला है. इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा.
DVC के अधिकार पर खान विभाग ने मांगा जवाब
विभाग ने DVC के कानूनी अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए हैं. पूछा है कि क्या जलाशय का संचालन और रखरखाव करने का अधिकार मिलने से निगम को वहां से निकलने वाली खनिजयुक्त सामग्री की व्यावसायिक बिक्री का अधिकार भी मिल जाता है? विभाग ने इस संबंध में दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमों के तहत अपनी वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
बालू निकली तो राज्य को किस आधार पर मिलेगा राजस्व
खान विभाग ने रॉयल्टी और राज्य के राजस्व का मुद्दा भी उठाया है. विभाग जानना चाहता है कि मैथन जलाशय से निकाली जाने वाली सामग्री में बालू या अन्य लघु खनिज शामिल हैं या नहीं. यदि सामग्री लघु खनिज की श्रेणी में आती है, तो उसकी बिक्री पर राज्य सरकार को रॉयल्टी और अन्य वैधानिक शुल्क का भुगतान किस व्यवस्था के तहत किया जायेगा. विभाग ने इस पूरे राजस्व तंत्र का भी ब्योरा मांगा है.
तकनीकी रिपोर्ट से लेकर पर्यावरण मंजूरी तक का हिसाब तलब
DVC को बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया गया है. इसमें गाद निकासी से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट, सामग्री की प्रकृति और मात्रा, वैधानिक अनुमति, कानूनी आधार, पर्यावरणीय मंजूरी तथा झारखंड सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त स्वीकृतियों की प्रतियां मांगी गयी हैं. विभाग ने कहा है कि सभी पहलुओं का समाधान और जरूरी मंजूरियां मिलने तक ई-ऑक्शन को अंतिम रूप नहीं दिया जाये. साथ ही सेल ऑर्डर और व्यावसायिक निपटान की प्रक्रिया भी स्थगित रखी जाये.
