Ranchi : आदिवासी कांग्रेस की बैठक में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में जमीन से जुड़ी समस्या एक बड़ा मुद्दा है, जिसे हल करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराने की जरूरत है. बैठक में मध्यप्रदेश, राजस्थान और झारखंड के आदिवासी विधायक और सांसद शामिल हुए.
ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में ट्राइबल लीगल काउंसिल का गठन करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों की जमीन से संबंधित मामलों का निबटारा समय पर किया जा सकेगा. काउंसिल की तरफ से आदिवासी परिवार को कानूनी मदद के लिए वकील की व्यवस्था करने और उन्हें बेहतर सुझाव उपलब्ध कराना शामिल रहेगा.
आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में सातवां कॉलम या आदि कॉलम, सरना धर्म कॉलम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों की धार्मिक पहचान को संरक्षित किया जा सकेगा.
जादूगोड़ा का मुद्दा
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जादूगोड़ा में न्यूक्लियर वेस्ट के डंपिंग के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी परिवार के लोग कई तरह की शारीरिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अविलंब प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए.
