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मॉनसून सत्रः विस्थापन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरीः दीपक बिरूआ

Ranchi : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दूसरी पाली में 34 गैर सरकारी संकल्प लिए गए. इसके तहत सर्वे सेटलमेंट, डिग्री कॉलेज, विस्थापन आयोग से लेकर सड़क तक के मुद्दे सदस्यों ने उठाए. इस पर सरकार ने भी माकूल जवाब दिया. 

जयराम महतो ने पूछा कि विस्थापन व पुर्नवास आयोग का गठन कितने दिन में पूरा होगा.  विस्थापित 70 साल से आस लगाकर बैठे हैं. इस पर मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. नियमावली का गठन कर लिया गया है. विधि विभाग से परामर्श ले लिया गया है.जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति ले ली जाएगी. विस्थापितों के साथ न्याय होगा. शीत कालीन सत्र से पहले  विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा. 

 

 डिग्री कॉलेज खोलने की मांग


विधायक निर्मल महतो ने बोकारो के कसमार प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि वर्तमान में विधानसभा स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान है, लेकिन भविष्य में प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान होने पर इसे प्राथमिकता में रखा जाएगा. इसी तरह, दशरथ गागरई ने कुचाई प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की. उदय शंकर सिंह ने सारठ विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग की. जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यदि प्रावधान में परिवर्तन होता है तो प्रखंड स्तर पर भी डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास किया जाएगा.

 

धनबाद में सड़कों की बदहाल स्थिति


बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धनबाद में सड़कों की बदहाल स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया. मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि एसीबी और नगर निगम के बीच मामला फंसा हुआ है, लेकिन एसीबी से रिपोर्ट मंगाकर जल्द ही एनओसी लेकर काम शुरू होगा.

 

विस्थापन आयोग गठन की मांग


विधायक राजेश कच्छप ने रांची के सीएनटी एक्ट के अधीन एचईसी, बीआईटी आदि क्षेत्र के एसटी जमीन से विस्थापितों की जमीन वापसी और आयोग गठन करने की मांग की. मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार विस्थापन आयोग बनाने की तैयारी में है, जिससे रांची एवं राज्य के अन्य हिस्सों में रहने वाले विस्थापितों की समस्या का समाधान होगा.

 

नए सिरे से हो सर्वे सेटलमेंट


उमाकांत रजक ने कहा कि चास और चंदनक्यारी अंचल में जमीन से जुड़े कई मामले लंबित है. सर्वे सेटलमेंट में त्रुटि के कारण जमीन विवाद हो रहा है. भाजपा के सरकार के समय तत्कालीन भू राजस्व मंत्री जनता के साथ धोखा किया. 

 

इस कारण पूरे राज्य में नए सिरे सर्वे सेटलमेंट होना चाहिए. इस पर मंत्री दिपक बिरूआ ने कहा कि 2024 तक 2000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है. और दो न्यायालयों का गठन तक तेजी से मामले का निष्पादन किया जाएगा.

 

महेशपुर में एसडीओ की पोस्टिंग हो


प्रो स्टीफन मरांडी ने कहा कि महेशपुर में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यालय भी खुल गया है. एसडीओ(अस्टिटेंट इंजीनियर) के पद का भी सृजन हो गया है. लेकिन अब तक पोस्टिंग नहीं हुई है. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि तीन महीने के अंदर एसडीओ की पोस्टिंग हो जाएगी. 

 

आवासीय विद्यालय और स्पोर्टस अकादमी की स्थापना की मांग


मथुरा महतो ने टुंडी प्रखंड में 21 साल से बंद पड़े अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को चालू करने की मांग की. इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि वहां नए सिरे से वर्ग एक से 12 वीं तक का स्कूल बनेगा. समीर कुमार ने कहा कि पूर्वीं सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्र में मेगा स्पोर्टस कांप्लेस की तरह स्पोर्टस अकादमी का गठन होना चाहिए. इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि बहरागोड़ा में रेसिडेंसिएल और डे बोर्डिंग क्रीड़ा केंद्र की स्थापना की जाएगी. 

 

नल जल योजना का पैसा केंद्र नहीं दे रहा


मंत्री योगोंद्र प्रसाद ने कहा कि नल जल योजना का पैसा केंद्र नहीं दे रहा है. 6500 करोड़ रुपए का काम हुआ पैसा नहीं मिला. दो सितंबर को जलशक्ति मंत्री के साथ बैठक है. भाजपा के लोग भी मेरे साथ चलें. मैं डंके की चोट पर बात करूंगा.  वे बाघमारा विधायक शत्रुध्न महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे. शत्रुध्न महतो ने कहा कि पिट वाट का उचित प्रबंध करेंगे. सुरेश पासवान ने कहा कि देवघर में बारिश से 70 से 80 ट्रांसफॉर्मर जल गया है. इसे जल्द से जल्द बदला जाएगा.

 

 

 

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