Ranchi : झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को सदन में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और सूर्या हांसदा प्रकरण की सीबीआई जांच का मुद्दा जोर शोर से उठा.
विधायक नवीन जायसवाल ने प्रदीप यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं. विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए गर्वनर का पावर सीज किया गया है. इस विधेयक के आने से थर्ड-फोर्थ ग्रेड सहित प्रोफेसर की बहाली सही तरीके से नहीं होगी. अब छात्र संघ चुनाव भी नहीं होगा.
इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विधेयक के क्रम संख्या 77 में यह स्पष्ट किया गया है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. इसमें सभी चीजों का प्रावधान किया गया है. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
अडाणी पावर प्लांट का मुद्दा भी उठा
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अडाणी पावर प्लांट के लिए ली गई जमीन की अनियमितता की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. अब अडाणी की कलई खुलेगी. रैयतों को न्याय मिलेगा.
पांकी के प्रखंडों में CO-BDO के पदस्थापन की मांग
नीरा यादव ने कहा कि कोडरमा में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. चोर दानपेटी पर हाथ साफ कर रहे हैं. स्कूलों से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों की चोरी हो रही है. पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पांकी विधानसभा के प्रखंडों में सीओ और बीडीओ के पदस्थापन की मांग की.
15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने पर सवाल उठाए
वहीं चंद्रदेव महतो ने 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने का सवाल उठाया. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की राशि पंचायतों को नहीं दी गई है. केंद्र से 1700 करोड़ की राशि नहीं मिली है. 2020 से 2023 तक का ऑडिट रिर्पोट और उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को दे दिया गया है. सितबंर के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री से बात कर पैसा लाने का प्रयास करेंगे.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें
