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रिम्स की अधिगृहीत जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में अब भी निजी रैयत का नाम, 11 लोग हिरासत में

Ranchi News: सवाल यह है कि रिम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण होने के दशकों बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित नाम कैसे कायम है? क्या अधिग्रहण के बाद सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन नहीं किया गया या फिर रिकॉर्ड में दर्ज नाम का इस्तेमाल बाद में जमीन पर निजी मालिकाना हक जताने के लिए किया गया? जांच के साथ अब इन सवालों का जवाब भी महत्वपूर्ण हो गया है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: रिम्स के लिए अधिगृहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में 11 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद सरकारी राजस्व रिकॉर्ड ने जांच के बीच एक नया सवाल खड़ा कर दिया है. जिस जमीन को लेकर अवैध खरीद-बिक्री और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है, उसके सरकारी रिकॉर्ड में आज भी निजी रैयत का नाम दर्ज है. बड़गाईं अंचल के मोरहाबादी मौजा स्थित खाता संख्या 107 के अंतर्गत खेसरा संख्या 10001590, 1598 और 1693 में रैयत के रूप में ‘मौसमात शहोदरी, पिता जगना बड़ाइक’ का नाम दर्ज है.


सबसे अहम सवाल यह है कि रिम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण होने के दशकों बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित नाम कैसे कायम है? क्या अधिग्रहण के बाद सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन नहीं किया गया या फिर रिकॉर्ड में दर्ज नाम का इस्तेमाल बाद में जमीन पर निजी मालिकाना हक जताने के लिए किया गया? जांच के साथ अब इन सवालों का जवाब भी महत्वपूर्ण हो गया है.

 

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अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति बताने का आरोप

मामले में आरोप है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर उसे निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया. इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज तैयार किए गए. बाद में इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई. जांच एजेंसी को आशंका है कि इस पूरे प्रकरण में जमीन कारोबारियों के अलावा संबंधित विभागों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी रही है.

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60 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण, मुआवजा भी मिला था

जांच में मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया है. खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की इस जमीन का वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहण किया गया था. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा भी मिल चुका था. इसके बावजूद बाद में जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार की गई और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कराया गया.


हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने दर्ज की प्राथमिकी

रिम्स की अधिगृहीत जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था. इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. जांच आगे बढ़ने के साथ जमीन के दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में कथित बदलाव और रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल शुरू हुई. इसी क्रम में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है.


डीसी से पूछा गया, रिकॉर्ड में नाम कायम रहने का क्या है आधार

राजस्व रिकॉर्ड में अब तक निजी रैयत का नाम दर्ज रहने और अधिग्रहण के बाद रिकॉर्ड में सुधार नहीं होने के मामले पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से पक्ष जानने का प्रयास किया गया. उन्हें संदेश भेजकर इस संबंध में सवाल पूछे गए, फोन भी की गयी. लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं मिला. प्रशासन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा.

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