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स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों को HC से राहत, सरकार को 8 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

Ranchi : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने 28 दिसंबर 2016 को विज्ञापन संख्या 21/2016 जारी किया था. इसमें इतिहास/नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषयों के लिए चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली. इसकी वजह थी 2021 का वह पत्र, जिसमें कहा गया था कि इस पद पर केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाए, जिनका मुख्य विषय इतिहास या नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषय हों.
 
झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) पद के अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने कहा कि इतिहास/नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषयों में नियुक्ति के लिए यह विषय "मुख्य विषय" (Main/Honours) होना अनिवार्य नहीं है. अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 के पत्र संख्या 1950 के खंड 5 को रद्द कर दिया. 

 

वहीं कोर्ट ने यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया 8 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौरव अरुण ने पक्ष रखा.

 

याचिकाकर्ता उक्त भर्ती प्रक्रिया में चयनित हुए थे. हालांकि बाद में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, क्योंकि जिस विषय में उन्होंने आवेदन किया या योग्यता हासिल की, वह "मुख्य विषय" (main subject) नहीं, "सहायक विषय" (subsidiary subject) था. पूर्व में कोर्ट ने नीलू कुमारी एवं अन्य के मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर की थी. 

 

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क्या था मामला

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने 28 दिसंबर 2016 को विज्ञापन संख्या 21/2016 जारी किया था. इसमें इतिहास/नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषयों के लिए चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली. इसकी वजह थी 2021 का वह पत्र, जिसमें कहा गया था कि इस पद पर केवल उन्हीं को नियुक्त किया जाए, जिनका मुख्य विषय इतिहास या नागरिक शास्त्र एवं अन्य विषय हों.

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