National News: मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है. कोर्ट का यह फैसला राज्य में जातीय हिंसा, विस्थापन और उससे जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आया है, ताकि अधिकारियों को जमीनी हालात पर विचार करने का समय मिल सके.
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मणिपुर हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में आए तमाम आपत्तियों और आवेदनों पर गंभीरता से विचार करें और अगले साल 30 अप्रैल तक एक तर्कसंगत आदेश जारी करें. अदालत के मुताबिक, तब तक राज्य में जनगणना प्रक्रिया पर रोक संबंधी अधिसूचनाएं लागू रहेंगी.
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इन आवेदनों पर अधिकारियों के अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रहेगी, ताकि यदि कोई व्यक्ति या पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट हो, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में इसे चुनौती दे सके.
कोर्ट यह फैसला जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य में हुई जातीय हिंसा के कारण हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं. ऐसे हालात में जनगणना कराने से जनसंख्या रिकॉर्ड की सटीकता प्रभावित हो सकती है. याचिकाकर्ताओं ने मांग थी कि जनगणना शुरू करने से पहले विस्थापित हुए लोगों की सही पहचान की जानी चाहिए.
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