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गांवों में शिक्षा व जानकारी की नई पहल: पंचायत ज्ञान केंद्र खोलेगी सरकार

Ranchi: झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है. राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
 

Ranchi: झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है. राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे.


इसके लिए विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ज्ञान केंद्र न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान का माध्यम होंगे, बल्कि ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ई-लर्निंग और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलेगी.

 

चरणबद्ध तरीके से खुल रहे ज्ञान केंद्र


पंचायती राज विभाग के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी. पहले साल 500 पंचायतों में केंद्र खोले गए. इसके बाद 2023-24 में 1000, 2024-25 में 998, 2025-26 में 999 और 2026-27 में शेष पंचायतों में इन्हें स्थापित किया जाएगा.

 

 गांवों में बढ़ेगी पढ़ने-लिखने की संस्कृति


पंचायत ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में पठन-पाठन और स्व-शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है. यह केंद्र सरकारी योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ेंगे. ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे.

 

केंद्र से मिलेंगी ये सुविधाएं


इन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि, किसान, महिलाएं और युवा सप्ताह के सातों दिन प्रशिक्षण व शिक्षा ले सकेंगे. साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार,क्षमता निर्माण और जन-जागरूकता कार्यक्रम,बाजार की जानकारी और ग्रामीण उद्यमियों व स्व-सहायता समूहों के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

 

ये सामग्री रहेगी उपलब्ध


हर पंचायत ज्ञान केंद्र में बुक अलमीरा, डेस्क, कुर्सियां, कंप्यूटर व प्रिंटर, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरिफायर, सूचना बोर्ड, पंखे, मैगजीन स्टैंड, सोलर लाइट और स्टेशनरी की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.

 

ऐसे होगा संचालन


पुस्तकालय को और समृद्ध करने के लिए राज्यव्यापी पुस्तक दान अभियान चलाया जाएगा. ये केंद्र इंटरनेट से जुड़कर राज्य स्तरीय केंद्रीय डिजिटल पुस्तकालय से कनेक्ट रहेंगे. संचालन के लिए एक लाइब्रेरियन नियुक्त होगा और पंचायत की निगरानी में पुस्तकालय प्रबंधन एवं सलाह समिति गठित की जाएगी. इसमें मुखिया, पंचायत सेवक, रिटायर्ड शिक्षक, महिला संगठन की प्रतिनिधि, युवाओं और हेडमास्टरों को शामिल किया जाएगा.

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