iGOT पोर्टल के जरिए होगा प्रशिक्षण
Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से चयनित नए पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए अनिवार्य प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत नियुक्ति से पहले अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता, सेवा मूल्यों और डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि बिना औपचारिक प्रशिक्षण के सेवा ज्वॉइन करने पर कामकाज में कठिनाई होती है, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है. इसके लिए आईजीओटी (iGOT) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-लर्निंग कोर्स कराए जाएंगे.
नवचयनित पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर यह प्रशिक्षण पूरा करना होगा. विशेष परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकृत अधिकारी समयसीमा को 10 दिन तक बढ़ा सकते हैं. ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही उन्हें सेवा प्रारंभ करने की अनुमति मिलेगी.
आवश्यक पाठ्यक्रम में विंडोज 10/11, बेसिक आर्टिफिशियलइंटेलिजेंस (AI), कंप्यूटर सिस्टम व इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, साइबर सुरक्षा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ई-गवर्नेंस शामिल हैं.
नव नियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने लैपटॉप के साथ प्रशिक्षण संस्थान या संबंधित विभाग में योगदान दें. परीक्षात्मक अवधि के शुरुआती दिनों में ही लैपटॉप संचालन की दक्षता हासिल करना अनिवार्य किया गया है ताकि सरकारी कार्य सुचारु रूप से हो सकें.
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