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MGNREGA नहीं, अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, प्रियंका गांधी भड़की

New Delhi :  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA)  में भारी बदलाव किये जाने की खबर है.  मोदी सरकार नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है. इसकी बानगी तब देखने को मिली, जब नये कानून को मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है. 

 

 बता दें कि इस बिल की कॉपी आज सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच बांटी गयी है. इसका नामकरण विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 किया गया है. 


मोदी सरकार का कहना है कि नया बिल लाने का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है. अहम बात यह है कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गयी है. 


MGNREGA का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है.  कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि  महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है.


12 दिसंबर को चर्चा थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नामकरण पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है. हालांकि, सरकार इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. 

 

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