Ranchi : झारखंड सरकार ने गरीबों के हित में एक बड़ा और मानवीय निर्णय लिया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि अब राज्य में किसी भी गरीब व्यक्ति की जान केवल इस वजह से नहीं जाएगी कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर इलाज के लिए पैसे नहीं हैं.
डॉ अंसारी ने बताया कि राज्यभर से ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां गरीब और असहाय मरीज राशन कार्ड न होने के कारण आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पाए.
इस स्थिति को देखते हुए मंत्री ने पहल करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब प्रत्येक जिले में 100 गरीब परिवारों के लिए स्थायी रूप से आरक्षित कोटा बनाया जाएगा, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज समय पर सुनिश्चित हो सके.
इस निर्णय को लागू करने के लिए विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित योग्य लाभुकों को तुरंत राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा. साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य के 24 जिलों में उपलब्ध 3,38,675 रिक्तियों में से प्रत्येक जिले में 100-100 रिक्तियां ऐसे लाभुकों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.
मंत्री ने यह भी बताया कि NFSA की तीन लाख रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पात्र परिवारों से भरा जाएगा, ताकि अधिकतम लोगों तक खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके. यह व्यवस्था स्थायी रूप से जारी रहेगी, जिससे भविष्य में किसी जरूरतमंद को सहायता के लिए इंतजार न करना पड़े.
डॉ अंसारी ने कहा कि झारखंड का हर गरीब मेरा परिवार है. जब कोई गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, तो वह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि हमारी संवेदना की हार होती है. मैंने संकल्प लिया है कि अब झारखंड में ऐसी कोई मौत नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें राज्य का हर गरीब, हर आदिवासी और हर जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पा सके.
इस निर्णय के बाद पूरे झारखंड में खुशी और राहत की लहर देखी जा रही है. सामाजिक संगठनों, चिकित्सकों और आम जनता ने डॉ अंसारी के इस कदम को गरीबों की जिंदगी बदल देने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया है.
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