Ranchi : झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर बिरसा चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और धरना-प्रदर्शन शुरू करेगे. आंदोलन की तैयारी के बीच जिला प्रशासन और मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के बीच एडीएम कार्यालय में बैठक हुई है. प्रशासन ने आंदलनकारियों से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने और छठ महापर्व के दौरान व्रतियों की सुविधाओं का ध्यान रखने की अपील की.
झारखंड आंदोलनकारी पुष्कर महतो ने बताया कि एडीएम डॉ. धनंजय ने मोर्चा के प्रतिनिधियों से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए व्रतियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए.
पुष्कर महतो के अनुसार, एडीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं और जल्द ही कोई सकारात्मक रास्ता निकल सकता है. बैठक में पुष्कर महतो के अलावा सूरज प्रसाद जायसवाल, अंथन लकड़ा, अनिल पॉल, विनीत लकड़ा, दिवाकर साहू, रंजनी कंडुलना, बेली बलवंती एक्का, रेखा देवी, आशा कच्छप, सिमोन तिग्गा और यशायाह तिग्गा शामिल थे.
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रोजगार में 100% गारंटी और सम्मानजनक पेंशन की मांग
मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी अपने बाल-बच्चों के लिए रोजगार और नौकरियों में 100 प्रतिशत गारंटी, मान-सम्मान और पेंशन के अधिकार की मांग को लेकर प्रतिबद्ध हैं. उनकी आंदोलनकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारियों का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कराने की भी मांग है.
पुष्कर महतो के अनुसार, सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों और संकल्पों पर अमल नहीं होने से आंदोलनकारियों में आक्रोश है. इसी के विरोध में 15 नवंबर को बिरसा चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.
आंदोलनकारियों के उलगुलान को रोक पाना किसी के बस में नहीं : सूरज जायसवाल
मोर्चा के केंद्रीय सचिव सूरज प्रसाद जायसवाल ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के उलगुलान को अब रोक पाना किसी के बस में नहीं है. आंदोलनकारियों ने अपने अधिकारों के लिए हर कुर्बानी देने का संकल्प लिया है.
वहीं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रभारी अंथन लकड़ा ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी वर्षों से अपने मान-सम्मान, पहचान, पेंशन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरे राज्यों में आंदोलनकारियों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं. झारखंड की अबुआ सरकार में भी आंदोलनकारियों को उनका अबुआ अधिकार मिलना चाहिए.
