Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त क्लर्क दिनेश कुमार प्रधान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिट याचिका स्वीकार कर ली. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक का 20.12.2024 का आदेश (मेमो संख्या 2240) रद्द कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को पहले ACP और दूसरे MACP के लाभ 10 सप्ताह के भीतर दिए जाएं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा.
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क्या है मामला
दरअसल, याचिकाकर्ता दिनेश कुमार प्रधान की नियुक्ति 17.05.1991 को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर हुई थी. वे 31.05.2021 को जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए. उन्हें 12 वर्ष की सेवा पर पहला ACP 4500-7000 के वेतनमान में और 20 वर्ष पर दूसरा MACP 5000-8000 के वेतनमान में मिला था. उनका दावा था कि वे क्रमशः 5000-8000 और 5500-9000 (PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4600) के वेतनमान के हकदार हैं.
क्या हुआ था पिछले मुकदमे में
इसी मांग को लेकर उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें वे याचिकाकर्ता संख्या 18 थे. 13.11.2017 को हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह समान स्थिति वाले कर्मचारियों (श्रीधर झा, सोना राम देओघम और अवधेश किशोर) को मिले लाभ के आलोक में दावों पर 6 सप्ताह में निर्णय ले.
राज्य सरकार ने इसके खिलाफ L.P.A. अपील दायर की. इस बीच क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक (RDDE), कोल्हान प्रमंडल ने 30.01.2019 (मेमो 63), 31.01.2020 (मेमो 45) और 24.07.2023 के आदेशों से लाभ देने का निर्णय लिया. यह अपील 03.12.2020 को वापस ली गई, मानकर खारिज हो गई.
जिला शिक्षा अधीक्षक ने क्यों रोका
इसके बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक ने, जो आहरण-वितरण पदाधिकारी हैं, 20.12.2024 को याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया. इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज टंडन ने बताया याचिका के पैरा 20 में दिए गए 9 आधारों का जवाब शपथपत्र में नहीं दिया गया. राज्य सरकार की ओर से निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) ने खुद स्वीकार किया कि RDDE पहले ही लाभ देने का निर्णय ले चुके हैं.
RDDE ही याचिकाकर्ता जैसे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक को दावा खारिज करने का अधिकार ही नहीं था. राज्य की ओर से बताया गया कि पिछले मुकदमे के बाद RDDE ने आदेश पारित किए, पर बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक ने आदेश दिया. उन्होंने आदेश का बचाव किया.
कोर्ट ने कहा कि जब पिछली रिट याचिका निष्पादित हो चुकी और अपील वापस लेने पर खारिज हो गई, तो याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ उसे दिए जाने चाहिए. उच्च अधिकारी (RDDE) के आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक को उनका पालन कर भुगतान करना था, न कि उलटा आदेश देना. राज्य सरकार ने खुद शपथपत्र में RDDE के निर्णय स्वीकार किए हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधीक्षक के पास आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं था.
कोर्ट ने मेमो संख्या 2240 दिनांक 20.12.2024 रद्द किया
पहला ACP 5000-8000 के वेतनमान में 17.05.2003 से और दूसरा MACP 5500-9000 (PB-II, 9300-34800, ग्रेड पे 4600) में 17.05.2011 से देने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के 10 सप्ताह के भीतर लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया.
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