Palamu : जिला समाहरणालय समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में चतुर्थवर्ग के 585 रिक्त सीटों पर बहाली के लिए जारी किए गए विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. चयन प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर और स्नातक में प्राप्त हाईएस्ट नंबर के आधार पर चयन की बात सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. अभ्यर्थियों ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर के सामने अपनी बात रखी है और बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. साथ ही अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है.
मंत्री ने सीएम से मुलाकात कर बहाली प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बहाली प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की. इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लग सकती है. हालांकि लगातार डॉट इन के संवाददाता ने जब इस संबध में पलामू डीडीसी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है. इसके विपरीत, सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा कर दिए हैं और मेदिनीनगर के मुख्य डाकघर में प्रतिदिन लंबी कतारें देखी जा रही हैं.
बीते साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई नियुक्तियां की गई थीं रद्द
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं. इसके बाद से समाहरणालय समेत कई विभागों में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है.
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