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Palamu News : डीसी ने छत्तरपुर अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, लापरवाह कर्मियों व पंचायत सचिवों को शोकॉज

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को छत्तरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. बीडीओ कार्यालय में नहीं मिले. डीसी ने काम में लापरवाही करने वाले कर्मियों व पंचायत सचिवों को शो-कॉज करने का निर्देश दिया.
 
दिव्यांग को ट्राई साइकिल देते डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत.

Medininagar : पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को छत्तरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. बीडीओ कार्यालय में नहीं मिले. अधिकारियों ने बताया कि वे मुनकेरी गांव में आंगनबाड़ी सेविका चयन कार्य में गए हैं. डीसी ने काम में लापरवाही करने वाले कर्मियों व पंचायत सचिवों को शो-कॉज करने का निर्देश दिया.  

 

डीसी सीधे अंचल कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं. 10 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें डीसी के समक्ष रखीं. करीब 70 वर्षीय एक वृद्ध लाठी के सहारे कार्यालय पहुंचे थे. उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी. यह देखकर डीसी खुद आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर बैठाया. इसके बाद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ उनकी समस्या सुनी. वृद्ध ने आपसी बंटवारे से संबंधित शिकायत की, जिस पर डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.

 

 

दिव्यांग को ऑन स्पॉट मिली ट्राई साइकिल

 

इसी दौरान कउल के दिनदाग गांव से पहुंचे दिव्यांग उपेंद्र यादव ने ट्राई साइकिल की मांग रखी. कहा कि सीओ की अनुपस्थिति के कारण उसे आशंका थी कि आज भी बिना सहायता लौटना पड़ेगा. इस पर डीसी ने कहा कि आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे. इसके बाद तत्काल प्रक्रिया पूरी कर उपेंद्र यादव को ऑन स्पॉट ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई. अचानक मिली सहायता से उपेंद्र यादव काफी खुश नजर आए.

 

लापरवाही पर कर्मियों से मांगा जवाब

 

डीसी ने प्रखंड कार्यालय सभागार में अधिकारियों व कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की. अनुपस्थित पाए गए कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. समीक्षा में अबुआ आवास योजना के तहत हुटुकदाग और मड़वा पंचायत में प्लिंथ जियोटैग लंबित मिलने पर संबंधित पंचायत सचिवों को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में खोरही, पिन्द्राही और बगैया पंचायत में लंबित प्लिंथ जियोटैग को लेकर संबंधित पंचायत सचिवों से जवाब तलब करने को कहा गया. मनरेगा बीपीओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया.


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