Ranchi: पेसा नियमावली को लेकर सरकार और विभागों के बीच सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं. वहीं पेसा नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को होगी. यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालू घाटों और माइनर मिनरल के टेंडर के बाद उसके आवंटन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. सरकार इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहती है, लेकिन पेसा नियमावली के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
अब भी फंसा हुआ है पेंच
कई सारी त्रुटियों की वजह से बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली पर मुहर लगने की संभावना बहुत कम है. विभाग के अनुसार, अभी भी सात विभागों के मंतव्य नहीं आए हैं. सीएम ने हाल ही में पेसा नियमावली के लंबित मामले पर विभागीय सचिवों के साथ बैठक की थी.
उन्होंने पंचायती राज विभाग को पेसा नियमावली के ड्राफ्ट को छोटा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद पंचायती राज विभाग ने ड्राफ्ट को 31 पृष्ठों से घटाकर 23 कर दिया है.
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