झारखंड में सियासी गरमाहट: बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना

Ranchi : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला. मरांडी ने दो प्रमुख मांगें रखी हैं - सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रांची के नगड़ी इलाके की जमीन आदिवासियों को वापस सौंपना. वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

सूर्या हांसदा एक राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति थे, जो सैकड़ों गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाते थे। पुलिस ने उनकी हत्या कर इसे एनकाउंटर का रूप देने का प्रयास किया है। सूर्या की हत्या से अब सैकड़ों आदिवासी बच्चे अनाथ हो गए हैं।@BJP4India… pic.twitter.com/874wssb3CD
— Babulal Marandi (@yourBabulal) August 25, 2025

सूर्या हांसदा एनकाउंटर: सुनियोजित हत्या का आरोप

बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को सुनियोजित हत्या बताया है. उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को नावाडीह गांव से गिरफ्तार करने के बाद ललमटिया महगामा ले जाते समय सूर्या की हत्या कर दी गई. मरांडी ने आरोप लगाया कि सूर्या को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, जो उनके शव को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है.

सूर्या हांसदा एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे

सूर्या हांसदा एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे. वे बोरियो विधानसभा सीट से चार बार चुनाव लड़ चुके थे और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ थी. वह अनाथ और असहाय बच्चों की मदद करते थे और उनका परिवार भी सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है. मरांडी ने कहा कि सूर्या सिर्फ कोयला और बालू माफिया के खिलाफ खड़े थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया.

नगड़ी की जमीन: आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई

बाबूलाल मरांडी ने नगड़ी की 227 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यह आदिवासियों की भूईहरी और खेतीहर जमीन है, जिसे जबरन अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है.मरांडी ने मांग की कि राज्य सरकार विधानसभा में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि नगड़ी की यह जमीन रैयतों से नहीं छीनी जाएगी, उनका रसीद कटेगा और वे वहां अपनी खेती-बाड़ी जारी रख सकेंगे.

नगड़ी की जमीन आदिवासियों की रैयती खतियानी भूमि है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राज्य सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश बंद करे और 2012 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पुनः मालगुजारी रसीद काटने की प्रक्रिया शुरू करे।@BJP4India @narendramodi @JPNadda @AmitShah… pic.twitter.com/Yjp4zb5d6W
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