Ranchi: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा. इस दौरान मीडिया चेयरमैन राकेश सिन्हा, महासचिव सूर्यकांत शुक्ला, कार्यालय प्रभारी राजन वर्मा, प्रवक्ता सोनल शांति, कमल ठाकुर और जगदीश साहू भी मौजूद रहे.
प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में 2.64 करोड़ संभावित मतदाता हैं, लेकिन अब तक केवल 1.90 करोड़ की ही मैपिंग हो पाई है, जबकि करीब 70 लाख मतदाता अब भी अनमैप्ड हैं.
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोकने के लिए कांग्रेस ने राज्यभर में 17,281 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं. इन एजेंटों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे.
विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने NEET परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाओं में योग्यता के बजाय विचारधारा के आधार पर लोगों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही है.
प्रदीप यादव ने बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पांच दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी हुई है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है.
प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने जाति आधारित जनगणना की मांग भी दोहराई. प्रदीप यादव ने कहा कि यह समाज का एक्स-रे है और इससे पिछड़े और वंचित वर्गों की सही भागीदारी सुनिश्चित होगी. पार्टी ने झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को भी मजबूती से उठाने की बात कही. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव और जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह तैयार है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी.
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