Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कथित प्रवेश घोटाला से जुड़े वर्ष 2010 के विजिलेंस ब्यूरो मामले में आरोपी पूर्व इन-चार्ज प्रिंसिपल सत्यदेव राम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की भूमिका केवल प्रिंसिपल का प्रभार संभालने के बाद शुरू नहीं हुई थी.
दरअसल यह मामला सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, रांची में वर्ष 1994-98, 1995-99, 1996-2000, 2001-04 और 2002-05 के प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा है. आरोप है कि एआईसीटीई के नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य छात्रों को प्रवेश दिया गया और निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों का नामांकन किया गया.
इसके अलावा, शिक्षकों को रविवार सहित दिन में आठ घंटे का भुगतान करने का भी आरोप है. जबकि नियमों में एक शिक्षक के लिए दैनिक चार घंटे की सीमा तय थी. सत्यदेव राम के खिलाफ विजिलेंस थाना में कांड संख्या 51/2010 दर्ज है.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दी दलील
सत्यदेव राम के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. उनके अनुसार, तत्कालीन प्रिंसिपल कामेंद्र 30 अप्रैल 2003 को सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्हें इन-चार्ज प्रिंसिपल बनाया गया. उन्होंने केवल अधूरी चयन प्रक्रिया को पूरा किया.
वकील ने माना कि प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं थीं, लेकिन कोई आपराधिक कृत्य नहीं हुआ. यह भी कहा गया कि एफआईआर में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और एआईसीटीई के कई दिशा-निर्देश संस्थान तक पहुंचे ही नहीं थे.
सरकार ने भी अदालत में रखा पक्ष
एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जवाबी हलफनामे का हवाले देकर कहा कि आरोपी पूरी चयन प्रक्रिया में शामिल था. आरोप है कि सत्यदेव राम साक्षात्कार बोर्ड में मैकेनिकल विशेषज्ञ के रूप में शामिल था और तत्कालीन प्रिंसिपल के साथ मिलीभगत कर काम किया. पार्ट-टाइम डिप्लोमा कोर्सों में एआईसीटीई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ.
इन-चार्ज प्रिंसिपल बनने के बाद 6 मई 2003 को घोषित परिणाम में तय कोटे से 20 अधिक छात्रों को दाखिला दिया गया. कई ऐसे छात्रों को प्रवेश मिला, जो एआईसीटीई की पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते थे. शिक्षकों को रविवार को भी 8 घंटे के हिसाब से भुगतान किया गया,
जबकि नियम के अनुसार, एक शिक्षक दिन में केवल 4 घंटे क्लास ले सकते हैं. अभियोजन ने यह भी बताया कि 5 अगस्त 1996 को हुए साक्षात्कार में आरोपी बोर्ड का सदस्य था और परिणाम का अंतिम सत्यापन सभी सदस्यों को करना था.
कोर्ट ने की टिप्पणी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सत्यदेव राम पर एआईसीटीई मानदंडों के उल्लंघन, निर्धारित कोटे से अधिक दाखिले और अपात्र छात्रों को प्रवेश देने के सीधे आरोप हैं. याचिकाकर्ता का यह तर्क सही नहीं लगता कि उसकी भूमिका पूर्व प्रिंसिपल के सेवानिवृत्त होने के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि उससे काफी पहले से उस पर सीधे आरोप हैं. इन परिस्थितियों में कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया.
