Ranchi : झारखंड में प्रधानमंत्री विकास भारत योजना (पीएमवीवाई) धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए ईपीएफओ ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया है. इस योजना का उद्देश्य नए रोजगार के अवसर पैदा करना और नियोक्ताओं तथा नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करना है.
क्या है प्रधानमंत्री विकास भारत योजना
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है.
नियोक्ताओं को क्या मिलेगा
नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक लगातार नौकरी करने पर 20,000 रुपये से अधिक लेकिन 100,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा.
50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए, ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने तक लगातार कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी या पांच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने होंगे.
कर्मचारियों को क्या मिलेगा
पहली बार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ₹15,000 तक का प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करेगी, जो एक वर्ष के भीतर दो किस्तों में उनके खाते में जमा हो जाएगा. इसके लिए किसी विशेष औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस कंपनी या फर्म में कर्मचारी काम करते हैं, उसका ईपीएफओ से संबद्ध होना आवश्यक है.
क्या है योजना की अवधि- यह योजना 1 अगस्त 2025 को शुरू की गई है और अगले दो साल यानी 30 जुलाई 2027 तक जारी रहेगी. विनिर्माण क्षेत्र में इस योजना के लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
