प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि दिमागी नक्सली कौन हैं और भारत का कानून क्या कर रहा है

दिवाली के दिन (8 नवंबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में थे. वह कोबरा बटालियन के जवानों के साथ दिवाली मना रहे थे. इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित किया. नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा- हथियारबंद नक्सली जंगलों से खत्म हो गए हैं. यह देश की पहली दिवाली है जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है. यह सही नीतियों और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जीत है. 

उन्होंने आगे कहा- “नक्सली खत्म हुए हैं, लेकिन खतरा अभी गया नहीं है. जंगलों से हथियार वाले नक्सली तो मिट गए, लेकिन “दिमागी नक्सलियों” ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है. ये आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं. कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में भी इन “दिमागी नक्सलियों” ने अपनी घुसपैठ कर ली है. हमें इन्हें पहचानना है, इन्हें परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है.”

विपक्ष इसे खुद के ऊपर किया गया बेहद खतरनाक “कमेंट” बताते हुए विपक्षियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों को उकसाने वाला बयान बताया है. सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि “विरोधियों” को “नक्सली” बताया जा रहा है. सुरक्षा बल के जवानों को सामने रखकर विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है. कुछ लोग पीएम मोदी के बयान को फोर्स के सामने दिया गया राजनीतिक भाषण बता रहे हैं.

बड़े सवाल

आखिर देश में कौन लोग हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री “दिमागी नक्सल” मानते हैं? 

भारत के किस कानून में “दिमागी नक्सल” की को परिभाषित किया गया है? 

भारत के कानून की किस धारा के तहत “दिमागी नक्सलियों” के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है?

प्रधानमंत्री ने “दिमागी नक्सल” शब्द का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया है. इससे पहले स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2026) को भी देश को संबोधित करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था. अब फिर कहा है तो उनकी बातों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए. 

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नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं. देश में कानून का राज स्थापित करना उनकी जिम्मेदारी है. और वह कह रहे हैं कि संस्थाओं में, राजनीतिक दलों में और अलग-अलग संगठनों में “दिमागी नक्सली” का कब्जा है, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, जो “दिमागी” रूप से “नक्सल” हैं? वो कौन सी संस्था या संगठन हैं, जिस पर “दिमागी नक्सलियों” का कब्जा है? ऐसे लोगों, संस्थाओं व संगठनों पर कार्रवाई कब होगी? यह बताना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है. अगर वह समय रहते देश को इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्या वह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में नहीं डाल रहे हैं?