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प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, ओबीसी वर्ग का हक छीनने की कोशिश हो रही, बिल पास हुआ, तो लोकतंत्र खत्म

New Delhi : लोकसभा में परिसीमन व महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर मोदी जी  OBC का  हक छीनना चाहते हैं.

 

 

 

कांग्रेस यह होने नहीं देगी. इस बिल में कई कमियां है.प्रियंका गांधी ने पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है.उन्होंने कहा.पीएम किस बात से घबरा रहे हैं. वे इस बात से घबरा रहे हैं कि  जब नयी जनगणना होगी तो ओबीसी के नये आंकड़ें निकलेंगे तो सामने आयेंगे, तो पता चलेगा कि यह वर्ग कितना मजबूत है.

 

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है. मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है. कहा कि सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, प्रियंका ने कहा, हम सहमत हैं.

 

 इस क्रम में परिसीमन का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने की बात कही गयी है. इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जायेगा. यह 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा. प्रियंका ने कहा कि इसकी गहराई में जाएयें तो इसमें राजनीति की बू आती है.

 

प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि 2023 के बिल में  लिखा था कि नयी जनगणना कराई जायेगी. जबकि आज के बिल में नहीं है. प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम के खोखले आश्वासनों के बावजूद संसद में राज्यों के सदस्यों की मौजूदगी बदल जायेगी.

 

प्रियंका गांधी ने कहा, जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटें काटकर नयी सीमाएं बनाई, उसी तरह यह देश में सीटों की सीमा तय करेंगे   आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए तीन लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करेंगे. अगर यह बिल पास होता है देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. कहा कि  मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है. ओबीसी वर्ग का हक छीन रही है.

 

प्रियंका गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है,  पर सत्ता बनाये रखने की महात्वांक्षा बनाये रखने के लिए देश हित में  सही फैसले लेने चाहिए. चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते, आपकी कुटिलता की दाद देते.

 

आरोप लगाया कि सरकार चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं पर दबाव बना रही है. प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पर बहुत दबाव है.  इंटरनेशनल प्रेशर है. इसलिए वे महिला आरक्षण का मुद्दा उठा लाये हैं

 

 

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