Ranchi : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने योजना के तहत लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी मांगी.
इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में गरीबों को आवास उपलब्ध कराना शामिल है. उन्होंने बताया कि बजट में आवास के लिए करीब 4400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस राशि से जहां 6 लाख आवासों को पूरा किया जाएगा. वहीं नए आवास भी स्वीकृत किए जाएंगे.
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से कई बार बातचीत और पत्राचार किया गया. लेकिन केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला. इसके बावजूद झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के माध्यम से बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रही है.
दीपिका पांडे ने कहा कि राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में, जिन लोगों को आवास की जरूरत है, उन्हें आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है.
उन्होंने बताया कि सही लाभुकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है. अब तक करीब डेढ़ लाख लोगों की जांच की जा चुकी है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके.
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