Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. सदन की कार्यवाही 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन को लेकर पूरी तरह सजग और जिम्मेदार है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत 6450 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट राज्य की विकासात्मक जरूरतों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा कम समय में अधिक राशि खर्च करने को लेकर जो आशंकाएं जताई गई हैं, वे निराधार हैं. सरकार हर विभाग की व्यय प्रक्रिया की नियमित समीक्षा कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वीकृत राशि नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ खर्च हो. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यय का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा.
सीडी रेशियो और आर्थिक स्थिति पर उठे सवालों के संदर्भ में राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति स्थिर और संतुलित है. उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतकों पर विस्तृत चर्चा आगामी मूल बजट के दौरान की जाएगी. सरकार का लक्ष्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना है.
राज्य पर बढ़ते कर्ज के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए निर्धारित सीमा के भीतर ही बाजार से ऋण लिया है. सरकार के पास अतिरिक्त ऋण लेने की क्षमता होने के बावजूद अनावश्यक कर्ज नहीं लिया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों पर बोझ न पड़े.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है. प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान और योजनागत मद में अधिक राशि का प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार विकास कार्यों को रुकने नहीं देगी.
अंत में राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सदन में मिले सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा.
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