Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जोन्हा फॉल के निकट कच्ची सड़क मसरीजारा से हेसलाबेड़ा तक पक्की सड़क निर्माण के मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रस्तावित सड़क का विस्तृत लेआउट प्लान बना लिया गया है. उसे अनुमोदन के लिए रेलवे को भेजा गया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रस्तावित सड़क के विस्तृत लेआउट प्लान पर विचार कर रेलवे को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
पूर्व की सुनवाई में खंडपीठ ने सुझाव दिया था कि उक्त सड़क की चौड़ाई कम-से-कम 8 मीटर रखी जाए, ताकि दो वाहन आसानी से एक-दूसरे को पार कर सकें. खंडपीठ ने यह भी कहा था कि संबंधित क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं, ऐसे में मात्र 5 मीटर चौड़ी सड़क भविष्य में यातायात जाम की समस्या पैदा कर सकती है.
मामले में पक्षकारों ने 5 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव रखा था. बताया गया था कि रेलवे अधिकारियों ने सिद्धांततः अपनी भूमि पर 5 से 6 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण की सहमति दी है.
खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि शेष चौड़ाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार अपनी भूमि उपलब्ध कराए, ताकि सड़क की कुल चौड़ाई कम-से-कम 8 मीटर हो सके. साथ ही, रेलवे सीमा से बाहर पड़ने वाले हिस्सों के लिए भी राज्य सरकार को अपनी भूमि का उपयोग करना होगा.
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