Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाया. उन्होंने जल संरक्षण, कानून व्यवस्था और विस्थापितों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.
विधायक ने कहा कि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. यदि समय रहते जल संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है. उन्होंने स्वर्णरेखा नदी पर हो रहे अतिक्रमण और तालाबों के खत्म होते जाने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रिंग रोड के गलत डिजाइन के कारण कई जगहों पर पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है, जिससे डैम और जलस्रोत सूख रहे हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड के सीढ़ीनुमा खेतों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ों के पानी को रोकने और संग्रहित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे बड़ी संख्या में खेतों की प्राकृतिक सिंचाई संभव हो सके.
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सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले कई अपराधों की जड़ अवैध जमीन कब्जा और जमीन से जुड़े विवाद हैं. उन्होंने सरकार से जल्द जमीन का सर्वे कराने की मांग की ताकि जमीन को लेकर होने वाले विवादों और अवैध कब्जों पर रोक लग सके. साथ ही उन्होंने पुलिस के मनोबल को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा 628 नए वाहन उपलब्ध कराने के फैसले की सराहना भी की.
विधायक ने विस्थापितों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि उनके पुनर्वास के लिए सरकार को स्थायी नीति बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को व्यवस्थित तरीके से बसाने की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओडीएफ योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई जगहों पर अभी भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है और इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों की पहचान कर कार्रवाई करने की भी मांग की. साथ ही उन्होंने विधायकों के लिए प्रोटोकॉल और ठहरने की व्यवस्था में सुधार की बात भी उठाई. चर्चा के दौरान उन्होंने भविष्य में जल संकट को लेकर दुनिया में संघर्ष की संभावना की भी बात कही. राजेश कच्छप ने कहा कि सरकार संवेदनशील तरीके से इन मुद्दों पर काम कर रही है और उम्मीद है कि उनके सुझावों पर आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे.
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