Ranchi : राजी पड़हा सरना धर्म प्रार्थना सभा रांची महानगर की ओर से अध्यक्ष सुभानी तिग्गा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप को तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों और कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की.
1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में धरोहर राशि माफ करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा लाभुकों से धरोहर राशि जमा करवाई जाती है. अनुसूचित जनजाति समुदाय के कई लाभुक आर्थिक रूप से यह राशि जमा करने में असमर्थ हैं. जिससे वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. प्रतिनिधियों ने मांग की कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए धरोहर राशि माफ कर उन्हें योजना का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जाए. इस पर विधायक ने गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
2. पेसा अधिनियम 1996 की नियमावली शीघ्र लागू करने की अपील
सभा ने मांग की कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली 2024 को अविलंब लागू किया जाए. प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह नियमावली पेसा अधिनियम 1996 और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 (1) के तहत अधिसूचित की गई है. इसे लागू कर आदिवासी समुदाय को स्वशासन का अधिकार दिए जाने की अपील की गई.
3. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सरना झंडा लगाने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में सरना झंडा लगाने की अनुमति देने की मांग की. उन्होंने कहा कि कारा परिसर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समीप और अन्य उपयुक्त स्थलों पर सरना झंडा स्थापित किया जाए. इसका उद्देश्य कैदियों में प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और सरना धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल शांति, भाईचारे और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगी, जो कैदियों के पुनर्वास में सहायक सिद्ध हो सकती है.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोग
राष्ट्रीय संगठन सचिव गैना कच्छप, सरना धर्म अगुवा बिगलाहा उरांव, अमित गाड़ी, कोषाध्यक्ष सीता खलखो, सुनीता कच्छप, मदरी कच्छप, मानू तिग्गा, राहुल उरांव, चिलगु उरांव, महादेव उरांव, बाहा उरांव, गोंदरा उरांव समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
