Ramgarh News: रामगढ़ जिले में आदिम जनजाति समुदाय एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यंत गरीब व वंचित परिवारों को समाज तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट सामर्थ' के अंतर्गत विशेष बहु-उद्देश्यीय शिविरों का आयोजन किया गया. यह विशेष शिविर चितरपुर प्रखंड के कोयहारा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय कोयाहारा तथा गोला प्रखंड अंतर्गत साडम पंचायत में आयोजित किए गए, जिनका शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया.
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज, जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया, उप-प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 18 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिनका अतिथियों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण किया गया. इन स्टॉलों के माध्यम से पेंशन, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, शिक्षा, सड़क, राशन, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा जॉब कार्ड वितरण जैसे जनकल्याणकारी कार्यों का निष्पादन ऑन-द-स्पॉट कर स्वीकृति पत्र और परिसंपत्तियां प्रदान की गईं.
कार्यक्रम के दौरान विधायक ममता देवी ने कहा कि राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के तहत हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट सामर्थ' जैसे आयोजन दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित परिवारों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कही कि लोग शिक्षा (स्कूल),स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर सड़कों का पूरा लाभ उठाएं तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें.
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि रामगढ़ जिला प्रशासन राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है. 'प्रोजेक्ट सामर्थ' के तहत जिला कल्याण विभाग द्वारा चयनित 34 गांवों एवं टोलों में घर-घर सर्वे कर PVTG /ST परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं का डेटा तैयार किया गया है.
विभिन्न विभागों के अधिकारी खुद धरातल पर उतरकर बिरहोर और PVTG टोलों का भ्रमण कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों की हर समस्या का मौके पर ही निराकरण किया जा सके. अगले 6 महीनों के भीतर इन सभी चिन्हित परिवारों को आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित (कवर) करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है, और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रहे.
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