Ranchi : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) ने राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नेट मीटरिंग स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की है.
चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है. राज्य में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि स्वागतयोग्य है, लेकिन नेट मीटरिंग स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियां इस अभियान की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं.
उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरेलू उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक के अनुसार नेट मीटरिंग स्वीकृति में अनावश्यक विलंब, निरीक्षण प्रक्रिया में देरी, तकनीकी आपत्तियां और विभिन्न स्तरों पर समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. इससे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक इकाइयों और उपभोक्ताओं का उत्साह प्रभावित हो रहा है.
चैंबर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि नेट मीटरिंग स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध बनाया जाए और तय समय सीमा के भीतर आवेदनों के निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही अनावश्यक देरी के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है.
पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिला एवं विद्युत प्रमंडल स्तर के अधिकारियों को सोलर उपभोक्ताओं और उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए जाएं. इसके अलावा आवेदन, निरीक्षण, स्वीकृति और मीटर स्थापना की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित करने और ऊर्जा विभाग या झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) स्तर पर समर्पित ई-मेल आईडी और हेल्पडेस्क स्थापित करने की भी मांग की गई है.
चैंबर की एमएसएमई उप समिति के चेयरमैन विकास विजयवर्गीय ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता हितों को देखते हुए राज्य में सौर ऊर्जा का विस्तार समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यदि नेट मीटरिंग प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाया जाता है, तो झारखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.
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