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Ranchi : आईसीएल के प्रदेश महासचिव ललन सिंह 6 साल के लिए निष्कासित

Ranchi : इंडियन कनफेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल) झारखंड प्रदेश की बैठक शुक्रवार को लाइन टैंक रोड स्थित ड्यूक मेंशन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां प्रदेश महासचिव ललन सिंह को 6 साल के लिए पद एवं प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया.
 
झारखंड की राजधानी रांची की खबरें

Ranchi : इंडियन कनफेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल) झारखंड प्रदेश की बैठक शुक्रवार को लाइन टैंक रोड स्थित ड्यूक मेंशन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां प्रदेश महासचिव ललन सिंह को 6 साल के लिए पद एवं प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया.


बैठक में कहा गया कि प्रदेश महासचिव के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. पदाधिकारियों ने कहा कि किसी एक पदाधिकारी के कारण पूरे संगठन को प्रभावित होने देना उचित नहीं है. इसी आधार पर सर्वसम्मति से ललन सिंह के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया.

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बैठक में धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू वर्मा को प्रदेश महासचिव का प्रभार सौंपा गया. निर्णय लिया गया कि धनबाद जिले से प्रदेश कमेटी में होने वाली नई नियुक्तियां और सदस्यता संबंधी कार्य उनके माध्यम से किए जाएंगे.


प्रदेश पदाधिकारियों ने आईसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिर्बन भट्टाचार्य, राष्ट्रीय चेयरमैन मेहरात जी और राष्ट्रीय महासचिव अवतार सिंह से मांग की कि झारखंड प्रदेश की अनुशंसा के आधार पर ललन सिंह को केंद्रीय जिम्मेदारियों से भी मुक्त किया जाए. इसके साथ ही उनकी जगह कृष्णदेव पासवान को बिहार का प्रभारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया. पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार समेत अन्य राज्यों में भी संगठन का विस्तार होगा.


इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी, प्रदेश सचिव आकाश भारती, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमर मुंडा, प्रदेश सलाहकार मंत्री आनंद वर्मा, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मनीषा देवी, धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू वर्मा, रांची जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष पिंकी देवी, विनय कुमार, दीपक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

 

जानें क्या है आईसीएल

पदाधिकारियों ने बताया कि आईसीएल एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन से संबद्ध संस्था है, जो भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करती है. संगठन से जुड़ने वाले पदाधिकारियों को श्रम कानून और ट्रेड यूनियन संचालन का प्रशिक्षण भारत सरकार के सहयोग से नोएडा स्थित वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में कराया जाता है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें श्रमिक संगठन संचालन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है. संगठन के अनुसार, प्रत्येक वर्ष चयनित पदाधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा जाता है.

 

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