Ranchi : झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न योजनाओं में विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की सेवाएं के लिए 18,00,00,000 रुपये के बजट की मंजूरी दे दी है.अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि विभाग की योजनाओं के बेहतर संचालन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी.
इसके तहत प्रभावी विश्लेषण, डीपीआर तैयार करना, थर्ड पार्टी निरीक्षण, टेलीमेडिसिन सेवाएं और ऑडिट जैसे कार्य कराए जाएंगे. यह सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित विभाग की अन्य परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेंगी.
स्वीकृत 18 करोड़ रुपये की राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है. इसमें 15 करोड़ रुपये शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत प्रशासन और परामर्श शुल्क के लिए दिए गए हैं. वहीं 3 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत परामर्श सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि परामर्शदाताओं का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा और उनके कार्यों के बिलों की जांच संबंधित शाखा द्वारा की जाएगी. राशि की निकासी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव लेखा, निदेशक प्रमुख या सिविल सर्जन को निकासी और व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है.
यह प्रस्ताव विभागीय मंत्री और आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद लागू किया गया है. साथ ही हर महीने की 10 तारीख तक खर्च की गई राशि का वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन देना अनिवार्य किया गया है.
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