Ranchi : फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (IIA), झारखंड चैप्टर के पदाधिकारियों एवं आर्किटेक्ट्स की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक गुरुवार को चैंबर भवन में आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ‘झारखंड बिल्डिंग रेगुलेराइजेशन स्कीम 2026’ के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करना था.
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सरकार की इस योजना को जनहितैषी कदम बताते हुए इसकी सराहना की. वक्ताओं ने कहा कि इस योजना से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके भवनों में मामूली विचलन हैं. हालांकि योजना का लाभ आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखने का निर्णय लिया गया.
बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि सरकार नियमितीकरण प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी करे, ताकि आवेदकों, तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे.
इसके अलावा योजना के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल को जल्द पूरी तरह सक्रिय करने का आग्रह किया गया. प्रतिनिधियों ने कहा कि पोर्टल पर आवेदन फॉर्म के साथ भवन ड्राइंग की PDF फाइल अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए.
चेंबर और IIA ने यह भी प्रस्ताव रखा कि पोर्टल पूरी तरह सक्रिय होने की तिथि से ही 60 दिनों की समय सीमा (ग्रेस पीरियड) लागू मानी जाए, ताकि आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि इन मांगों और तकनीकी स्पष्टीकरणों को लेकर चेंबर एवं IIA का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेगा, ताकि योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके.
इस अवसर पर चैंबर पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की इस सकारात्मक पहल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया का “सुगम और डिजिटल” होना आवश्यक है.
बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया एवं राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, IIA झारखंड चैप्टर के चेयरमैन अतुल सराफ, सदस्य अरुण कुमार, संतोष कुमार, संजय कुमार बुधिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.
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