Ranchi : झारखंड सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्निर्धारण और कैडर रिव्यू को लेकर मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई. राजस्व परिषद सदस्य मस्तराम मीणा की अध्यक्षता में कैडर रिव्यू समिति की बैठक का आयोजन हुआ.
बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो और राजस्व सचिव चंद्रशेखर के साथ सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश कुमार सिंह ने चर्चा की जिसमें पदों के पुनर्गठन पर सहमति बनी.
बैठक में यह तय हुआ कि अब सचिवालय में पदों की संख्या पुराने ढर्रे पर तय नहीं होगी. इसके बजाय, विभागों के वास्तविक कार्यभार और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक तार्किक प्रणाली अपनाई जाएगी. संघ ने जोर दिया कि राज्य सरकार की नई नीतियों और बढ़ते प्रशासनिक बोझ के कारण पदों का पुनर्गठन करना अब अनिवार्य है.
चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सेवा संरचना के तुलनात्मक आंकड़ों पर भी मंथन हुआ. समिति के अध्यक्ष ने संघ के सुझावों को शामिल करते हुए उनसे एक विस्तृत लिखित रिपोर्ट मांगी है.
हालांकि, कार्मिक विभाग ने फिलहाल कुछ आंतरिक फाइलों को साझा करने से असहमति जताई है, लेकिन सार्वजनिक दस्तावेजों के जरिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है. अब संघ की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही पदों के पुनर्गठन पर अंतिम मोहर लगेगी.
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