Ranchi: रांची नगर निगम की GIS आधारित एसेट मैपिंग योजना ने राज्य को बड़ी उपलब्धि दिलाई है. भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की Special Assistance to States for Capital Investment 2025-26 योजना के तहत झारखंड को 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है.
यह राशि रांची नगर निगम द्वारा शहर की सरकारी परिसंपत्तियों और जमीनों की डिजिटल मैपिंग का काम सफलतापूर्वक करने पर मिली है. नगर निगम ने Jharkhand Space Application Center (JSAC) के सहयोग से निगम की इमारतों, बाजारों, कार्यालयों, बस टर्मिनलों, सामुदायिक भवनों समेत अन्य संपत्तियों को GIS प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से चिन्हित किया.
भारत सरकार ने इस पहल को Urban Governance Reform के तहत सराहा है. इसी आधार पर झारखंड राज्य को यह प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया. नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल मैपिंग से भविष्य में शहर की संपत्तियों की निगरानी आसान होगी. इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने, योजनाएं बनाने और प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी.
यह डेटा आने वाले समय में स्मार्ट सिटी और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा. रांची नगर निगम ने इस उपलब्धि के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, JSAC और इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मियों को बधाई दी है.
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