Ranchi: झारखंड सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के भुगतान को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अब सभी भुगतान आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएंगे.
मिशन के निदेशक वित्त गुफरान अहमद ने सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष से सभी भुगतान डिजिटल प्रणाली के जरिए सुनिश्चित किए जाएंगे.
नई व्यवस्था के तहत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मरीजों को पोषण सहायता, डॉट प्रदाताओं का मानदेय, निजी क्षेत्र के सूचनादाताओं को प्रोत्साहन राशि, सहियाओं का मानदेय, अनुबंध कर्मियों का भुगतान, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना सहित परिवार नियोजन से जुड़े सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे.
अधिकारियों ने कहा कि इस प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान में देरी की समस्या कम होगी. सभी संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
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