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Ranchi : भारत समिट में संघीय ढांचे और सहकारी संघवाद पर विचार रखेंगी शिल्पी नेहा तिर्की

Ranchi News : भारत समिट में करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों, 1000 से अधिक डेलीगेट्स, नीति-निर्माताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. सम्मेलन में आर्थिक विकास, जियो-इकोनॉमिक्स और दुनिया के सामने मौजूद सामाजिक चुनौतियों समेत कई समकालीन विषयों पर चर्चा होगी. इसमें विभिन्न देशों और राज्यों के अनुभवों के आधार पर विकास की नयी संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.
 
फाइल फोटो

Ranchi News : झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के संघीय ढांचे और सहकारी संघवाद पर अपने विचार रखेंगी. वह 14 नवंबर 2026 को तेलंगाना सरकार की ओर से आयोजित प्रतिष्ठित भारत समिट में अतिथि के रूप में शामिल होंगी. सम्मेलन में उन्हें भारत का संघीय ढांचा और सहकारी संघवाद विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा.

 

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भारत समिट में करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों, 1000 से अधिक डेलीगेट्स, नीति-निर्माताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. सम्मेलन में आर्थिक विकास, जियो-इकोनॉमिक्स और दुनिया के सामने मौजूद सामाजिक चुनौतियों समेत कई समकालीन विषयों पर चर्चा होगी. इसमें विभिन्न देशों और राज्यों के अनुभवों के आधार पर विकास की नयी संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

 

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस सम्मेलन में आमंत्रित किये जाने को गौरव और सम्मान का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. देश का संघीय ढांचा राज्यों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार विकास की दिशा तय करने का अवसर देता है. केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और साझेदारी की भावना से ही सहकारी संघवाद मजबूत होता है.

 

उन्होंने कहा कि भारत समिट केवल विचारों के आदान-प्रदान का मंच नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के अनुभवों से सीखने का भी अवसर है. ऐसे मंचों पर बेहतर, समावेशी और जन-केंद्रित विकास की दिशा तय करने को लेकर सार्थक चर्चा होती है.

 

मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की लोकतांत्रिक शक्ति, विविधता और राष्ट्र निर्माण में राज्यों की भूमिका को प्रस्तुत करना गर्व की बात है. झारखंड जैसे राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं और अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने रखने का यह महत्वपूर्ण अवसर है. इससे राज्यों की भूमिका और उनकी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक विमर्श में स्थान मिलेगा.

 

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