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रांची स्मार्ट सिटी को 20 करोड़ की मंजूरी, ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट व कमांड सेंटर पर होगा खर्च

झारखंड सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के विकास और रखरखाव के लिए 20 करोड़ मंजूर किए हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि स्वीकृत की है. इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 23 जुलाई को आदेश जारी किया है. यह राशि टीएसपी प्रक्षेत्र के तहत स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित 60 करोड़ रुपये के बजट में से दी गई है.
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Ranchi: झारखंड सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के विकास और रखरखाव के लिए 20 करोड़ मंजूर किए हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि स्वीकृत की है. इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 23 जुलाई को आदेश जारी किया है. यह राशि टीएसपी प्रक्षेत्र के तहत स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित 60 करोड़ रुपये के बजट में से दी गई है.

 

सरकार ने इस राशि का उपयोग तीन प्रमुख कार्यों के लिए तय किया है. इनमें स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल का संचालन, स्मार्ट सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े भुगतान और कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का संचालन शामिल है.

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स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि से रांची स्मार्ट सिटी के 647.08 एकड़ में फैले एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट का संचालन किया जाएगा. साथ ही शहर के अलग-अलग चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल और सर्विलांस कैमरों के बिजली बिल का भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा.

 

इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क (IIDW) के लिए 8 करोड़ रुपये दिए गए हैं. यह राशि मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को भुगतान की जाएगी. सरकार के अनुसार, यह भुगतान जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के कारण हुई अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए किया जाएगा. यह भुगतान कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार होगा.

 

सबसे अधिक 10 करोड़ रुपये कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (C4) के संचालन और रखरखाव के लिए मंजूर किए गए हैं. यह सेंटर रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जुपमी भवन में संचालित होता है. सरकार ने आदेश में कहा है कि इस परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अनुदान फरवरी 2026 तक ही मान्य था. इसके बाद होने वाला पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी.

 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि टाइड ग्रांट के रूप में दी जा रही है. इसे रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक, शहीद चौक शाखा के खाते में भेजा जाएगा.

 

विभाग ने खर्च को लेकर कई शर्तें भी तय की हैं. सभी राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के अनुसार ही किया जाएगा. जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग केवल उसी काम में किया जा सकेगा. इसके अलावा इस राशि का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी की एसपीवी के गठन या निगम के किसी आंतरिक प्रशासनिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा.

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